क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्देश दे सकता है?

 

क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्देश दे सकता है?

संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य एक विस्तारित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना था। इसे 'संविधान संशोधन 131वां विधेयक, 2026' के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस संशोधन विधेयक के समर्थन में वोटों की संख्या कम रह गई, जिसके कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका; फलस्वरूप, सत्ताधारी दल के प्रयासों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। मीडिया और अदालतों के गलियारों में अब यह चर्चा ज़ोरों पर है कि 'जनहित याचिका' (PIL) के माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 'परमादेश' (Writ of Mandamus) द्वारा अब इस आरक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण (20% चुनाव के ज़रिए + 10% मनोनीत सदस्य) का आदेश अब एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के लोगों के सामने यह सवाल उठता है कि क्या इसी व्यवस्था को दूसरी जगहों पर भी लागू किया जा सकता है या नहीं। इन दोनों उदाहरणों में क्या फ़र्क है—एक तरफ़ बार काउंसिल में सीटों का आरक्षण, और दूसरी तरफ़ विधायिका (जिसमें राज्य विधानसभाएँ और संसद शामिल हैं) में सीटों का आरक्षण? इन दोनों को ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'सकारात्मक कार्रवाई' (affirmative action) माना जाता है।

उपर्युक्त संदर्भ हमें भारत के संविधान के पहले संशोधन की याद दिलाता है, जब आरक्षण नीति को चंपाकम दोराईराजन नामक एक महिला ने चुनौती दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की उस विवादित नीति को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए 'सकारात्मक कार्रवाई' हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान या सक्षम खंड (enabling clause) मौजूद नहीं था। संविधान में पहले संशोधन के ज़रिए, अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया, ताकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके; इस कदम ने महिलाओं पर केंद्रित आरक्षण या 'सकारात्मक कार्रवाई' को आगे बढ़ाने में मदद की।

बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असर, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन के बराबर है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं? क्या यह संसद की विधायी शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं है? इसे 'शक्तियों के पृथक्करण' (separation of powers) के सिद्धांत का घोर उल्लंघन माना जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए 'देवकी नंदन अग्रवाल मामले' (AIR 1992 SC 96) का उल्लेख करना उचित होगा, जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, 'न्यायिक संयम' (judicial restraint) का पालन करते हुए अदालतों की भूमिका को समझने में सहायक है। इसमें यह टिप्पणी की गई थी:

“जब किसी प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो कानून के दायरे या विधायिका के आशय का विस्तार करना अदालत का कर्तव्य नहीं है। अदालत कानून को फिर से नहीं लिख सकती, उसका स्वरूप नहीं बदल सकती या उसे नए सिरे से नहीं गढ़ सकती; इसका सीधा सा कारण यह है कि उसके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। कानून बनाने की शक्ति अदालतों को प्रदान नहीं की गई है। अदालत किसी कानून में ऐसे शब्द न तो जोड़ सकती है और न ही ऐसे शब्दों का अर्थ निकाल सकती है, जो उसमें मौजूद ही न हों। यदि यह मान भी लिया जाए कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में कोई दोष या चूक रह गई है, तो भी अदालत उस कमी को सुधारने या उसकी भरपाई करने के लिए अपनी ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालतों का कार्य यह तय करना है कि 'कानून क्या है', न कि यह तय करना कि 'कानून कैसा होना चाहिए'। निःसंदेह, अदालत कानून की ऐसी व्याख्या अपनाती है जो विधायिका के स्पष्ट आशय को पूरा करती हो, परंतु वह स्वयं कानून नहीं बना सकती। किंतु, विधायिका के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए 'न्यायिक सक्रियता' (judicial activism) का सहारा लेना, संवैधानिक सामंजस्य और विभिन्न संस्थाओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अत्यंत हानिकारक है।”

 

बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण का यह आदेश कोई बाध्यकारी मिसाल नहीं है। इसे 'सब साइलेंशियो' (sub silentio) कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा निर्णय या नियम है जिसे बिना किसी औपचारिक चर्चा के, मौन रूप से स्वीकार कर लिया गया हो। यह हमें 'जीत एस. बिष्ट' मामले (2007 6 SCC 586) की याद दिलाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह टिप्पणी की थी कि 'ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन' मामले (1993 4 SCC 288) में दिया गया निर्णय 'सब साइलेंशियो' था। इसमें यह टिप्पणी की गई थी:

“16. हमने उपरोक्त निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हम इस निर्णय में की गई उन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं कि न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और भत्ते मिलने चाहिए, ताकि वे निष्पक्ष होकर और स्वतंत्र मन से कार्य कर सकें; परंतु हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि उस निर्णय ने कानून का ऐसा कोई सिद्धांत स्थापित किया है, जिसके अनुसार न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें न्यायपालिका द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए।

17. न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें या तो संविधान द्वारा निर्धारित की जाती हैं (उदाहरण के लिए, सेवानिवृत्ति की आयु और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन), अथवा विधायिका या कार्यपालिका द्वारा। वास्तव में, पूरे विश्व में यही स्थिति प्रचलित है।

18. इसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देश दिए गए थे; परंतु हमारी राय में, ऐसा बिना किसी चर्चा के किया गया था—अर्थात् इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई थी कि क्या न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश वैध रूप से दिए भी जा सकते हैं या नहीं। अतः, वह निर्णय 'सब साइलेंशियो' के रूप में पारित हुआ था।”

बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण के आदेश में कोई 'रेशियो डिसीडेंडी' (निर्णय का आधार) नहीं है, सिवाय संवैधानिक भावना और महिला सशक्तिकरण के नेक उद्देश्य के एक सरसरी ज़िक्र के। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। लेकिन 'कानून के शासन' का सिद्धांत यह दर्शाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता।

अब, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह निर्णय—जो चुपके से (sub silentio) 'पूर्व-निर्णय के सिद्धांत' (doctrine of precedent) का उल्लंघन करता है—भारत में महिला सशक्तिकरण के आंदोलन के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा? ईमानदारी से आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता है कि लक्ष्य और साधन दोनों ही नेक और वैध होने चाहिए, और साथ ही संवैधानिक नैतिकता को भी बनाए रखने वाले होने चाहिए। क्या न्यायपालिका का हिस्सा होने से कोई ऐसी विशेष स्थिति मिल जाती है कि 'सकारात्मक कार्रवाई' (affirmative action) हासिल करने के लिए बुनियादी न्यायशास्त्र को ही ताक पर रख दिया जाए? इसने न्यायिक अनुशासन, न्यायिक औचित्य और न्यायिक संयम के लिए किस तरह का उदाहरण पेश किया है? इसकी सीमाएँ कहाँ हैं? इसने 'सकारात्मक कार्रवाई' के नाम पर 'न्यायिक सक्रियता' का एक बुरा उदाहरण पेश किया है।

चंपकम दोराइराजन (1951) के उस दौर से, जब आरक्षण नीति को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप न होने के आधार पर चुनौती दी गई थी, लेकर आज के उन निर्देशों तक—जो 'अधिवक्ता अधिनियम, 1961' में संशोधन के समान हैं—आखिर क्या बदलाव आया है? इसका जवाब उत्साहजनक नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि न्यायिक संयम, न्यायिक अनुशासन और न्यायिक औचित्य का ह्रास, क्षरण और कमज़ोरी हुई है।

उन लोगों के सामने एक वाजिब सवाल है जो महिलाओं के उत्थान के पक्षधर हैं और महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं: क्या सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के उस महान उद्देश्य—जिसे अक्सर 'सकारात्मक कार्रवाई' (Affirmative Action) कहा जाता है—के नाम पर, विधायिका में आरक्षण के निर्देश जारी करने का साहस करेगा?

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

अधिवक्ता ,राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर