Original Manuscript of Constitution of India

  भारतीय संवैधानिक नैतिकता   विधायिका , कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के प्रति आपसी सम्मान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना   संवैधानिक नैतिकता का मूल तत्व है। अधिकार , दायित्व , विकास , प्रगति और वृद्धि जैसी अवधारणाओं को ' उद्देश्य प्रस्ताव ' (Objectives Resolution) की कार्यवाही के दौरान हुई बहसों के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्ताव , अन्य बातों के साथ-साथ , दो महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है। पहला है—सभ्य राष्ट्रों के समुदाय में ' भारत ' के गरिमामय स्थान को पुनः स्थापित करना ; और दूसरा है—इस प्राचीन भूमि के मूल्यों को मान्यता देना , स्वीकार करना और उन्हें बढ़ावा देना। ये दो शब्द— ' सभ्य राष्ट्र ' और ' प्राचीन भूमि '— ऐसे संक्षिप्त पद हैं जिन पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। पहला— ' सभ्य राष्ट्र ' का अर्थ है जीवन जीने का वह तरीका जो उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर हो , फिर चाहे वे आदर्श कितने भी ऊँचे क्यों न हों। दूसरा— ' प्राचीन भूमि ' ...

  राजस्थान के अशांत क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए नया   कानून        भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में ' स्वतंत्रता के अधिकार ' का प्रावधान है , जिसमें भारत के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार शामिल है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है ; बल्कि आम जनता के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मीडिया में यह व्यापक रूप से बताया गया है कि ' राजस्थान अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम , 2026' नामक एक अधिनियम   संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाला माना जा रहा है।   इस बात पर व्यापक बहस होती रही है कि यह पहला ऐसा कानून है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन देश के मौजूदा कानून की स्थिति यह है कि संपत्ति के उपभोग—जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण भी शामिल है—का नियमन ' संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ' (Transfer of Property Act) के साथ-साथ अन्य कानूनों द्वारा भी किया जाता है ; इन अन्य कान...