Original Manuscript of Constitution of India

  CONSTITUTIONAL MORALITY AT THE CROSSROADS- Judicial Propriety, Institutional Trust and the Rule of Law Sitting   judge of Supreme Court   passing comments on a matter that is not before him—does it fall within the bounds of judicial propriety? Does it not violate the principle of judicial self-restraint? Does this not violate a basic principle of constitutional morality?It is relevant here to discuss the doctrine of precedent.   The Constitutional Bench in matter of 1965 AIR 1767   observed “It is hardly necessary to emphasis that considerations of judicial propriety and decorum require that if a learned single Judge hearing a matter is inclined to take the view that the earlier decisions of the High Court, whether of a Division Bench or of a single Judge, need to be reconsidered, he should not embark upon that enquiry sitting as a single Judge, but should refer the matter to a Division Bench or, in a proper case, place the relevant papers before the Chief Jus...

Electoral Rolls, Election Commission and Evidence-Based Public Discourse: Facts, Allegations and Law Questions relating to the functioning of the Election Commission should be examined on the touchstone of the Constitution, law, rules, official records, judicial decisions and available evidence. Questions are being raised regarding electoral rolls, Election Commissioners, voter details and technology. Therefore, it is necessary to clearly understand and distinguish facts, allegations, legal position and available evidence. Fact: Accuracy of Electoral Rolls The accuracy of the electoral roll itself is a statutory requirement. The Representation of the People Act, 1950 contains provisions relating to registration of voters, ordinary residence, registration at more than one place, and correction and deletion of erroneous or ineligible entries. Section 19 provides the basis for registration. The law prohibits registration of one person in more than one constituency or more than once in the...

  भारत के हम लोग: संवैधानिक संप्रभुता और सत्ता परिवर्तन का प्रश्न भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) की शुरुआत “हम , भारत के लोग” शब्दों से होती है। इसलिए क्या सभी नागरिक यह मान सकते हैं कि भारत में वे ही संप्रभु हैं ? संविधान की उद्देशिका की इन प्रारंभिक पंक्तियों का प्रायः यही अर्थ निकाला जाता है।आज , जब हम भारतीय संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर दृष्टिपात करते हैं , तो इन शब्दों की व्याख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इसका कारण यह है कि वर्तमान समय में इन शब्दों को आधार बनाकर युवाओं से आगे आने और सत्ता परिवर्तन का समर्थन करने का आह्वान किया जा रहा है। ‘ सत्ता परिवर्तन’ की अभिव्यक्ति अपने भीतर अनेक अर्थ समेटे हुए है। कुछ लोग इस माँग का समर्थन करते हुए यह तर्क देते हैं कि सरकार बदलना देश के नागरिकों का ऐसा अधिकार है , जिसकी गारंटी संविधान देता है। हालाँकि , ऐसे कथन संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किए जाते हैं और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या उनके व्यापक संवैधानिक संदर्भ से अलग करके की जाती है। यह स्थिति कुछ-कुछ छद्म विज्ञापन अथवा प्रॉक्सी अभियान जैसी है , जिसमें विज्...

  We the People of India: Constitutional Sovereignty and the Question of Regime Change The Preamble to the Constitution of India begins with the words, “We, the People of India.” Hence, can all citizens believe that they are sovereign in India? This is what is often read into the opening words of the Preamble to the Constitution of India. Now, looking back at the 75 years of the Constitution of India, the interpretation of these words assumes great importance because, nowadays, they have become the foundation and the invocation for urging the youth to come forward and support a change of regime. The expression “change of regime” connotes a great deal. Moreover, some people support this demand by arguing that a change of government is always a right of the citizens of this country, guaranteed by the Constitution. All these statements, however, are made out of context, with constitutional provisions being interpreted without regard to their broader constitutional context. Thi...

  संवैधानिक नैतिकता चौराहे पर - न्यायिक औचित्य , संस्थागत विश्वास और विधि का शासन सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश द्वारा ऐसे विषय पर टिप्पणी करना , जो उनके समक्ष विचाराधीन नहीं है—क्या यह न्यायिक औचित्य की सीमाओं के भीतर आता है ? क्या यह न्यायिक आत्म-संयम के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है ? क्या यह संवैधानिक नैतिकता के एक मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है ? यहाँ न्यायिक दृष्टांत के सिद्धांत पर चर्चा करना प्रासंगिक है। संविधान पीठ ने 1965 AIR 1767 के मामले में कहा था— “ इस बात पर बल देने की आवश्यकता शायद ही हो कि न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार की दृष्टि से यह आवश्यक है कि यदि किसी मामले की सुनवाई कर रहे विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत हो कि उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों—चाहे वे खंडपीठ के हों या एकल न्यायाधीश के—पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है , तो उन्हें एकल न्यायाधीश के रूप में बैठकर उस प्रश्न की जाँच प्रारंभ नहीं करनी चाहिए , बल्कि मामले को खंडपीठ के समक्ष भेजना चाहिए या , उचित मामले में , संबंधित अभिलेख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए , ताकि वे...