Original Manuscript of Constitution of India

  सबका साथ , सबका विश्वास के आधार पर बने   यूजीसी   विनियम   यूजीसी   विनियम 2026 का विवाद उन तीन चिंताओं की याद दिलाता है जिन्हें डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सही तरीके से उजागर किया था। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद , भारत को क्रांति के खूनी तरीकों को छोड़ देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब संवैधानिक तरीके खुले हैं , तो असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दूसरा , उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का पक्का रास्ता है। तीसरी बात , जिसकी उन्होंने गणतंत्र भारत से उम्मीद की थी , वह यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाया जाए ? डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को समझाते हुए कहा कि इसका मतलब है "जीवन जीने का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता , समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में पहचानता है। स्वतंत्रता , समानता और भाईचारे के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग-अलग ...

  UGC Regulations be based on “SABKA SATH SABKA VIKAS” The UGC Regulations fiasco reminds   the three concerns which were rightly   highlighted by Dr. Ambedkar on 25th November 1949 in the constituent assembly   Dr. Ambedkar said that having attend independence ,India   must abandon the bloody methods of revolution. Reason being that   when constitutional methods are open, there can be no justification for unconstitutional methods. Secondly, he cautioned that in politics Bhakti or   hero worship is assure road to degradation. Third thing, which he expected   republic   India to follow is   that to make political democracy as social democracy also? Dr, Ambedkar emphasized that the political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. . He explains social democracy that it   means “a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, e...

  UAPA- मास्टरमाइंड को जेल और प्यादे को ज़मानत   हाल ही में 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा एक बड़ा साज़िश का मामला , जिसमें   54 लोगों की जान चली गई थी , दो आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न मिलने के कारण काफी चर्चा में है , जिन पर   गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA 1967 ) , IPC और अन्य कानूनों के तहत चार्जशीट दायर की गई है। यह बात शायद सोशल मीडिया पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा , लेकिन वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे , रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर और रिटायर्ड जस्टिस सुधांशु धूलिया के एक पैनल ने , जिसके मॉडरेटर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे , इस पर चर्चा की। ये सभी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। कपिल सिब्बल ने इस पैनल चर्चा को वायरल किया , जो कई सवाल और आरोप उठाती है , क्योंकि इस बहस को इस तरह की बातों से नुकसान पहुँचाया गया कि अगर कपिल सिब्बल अपने क्लाइंट के लिए ज़मानत नहीं दिलवा पाते हैं , तो बेंच अच्छी नहीं है। पैनल में यह कहने की हिम्मत थी कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया वाली इस बेंच को इतने महत्वपूर्ण मामले को नहीं देखना चाहिए था। च...