Original Manuscript of Constitution of India

  क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्देश दे सकता है ? संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पेश किया गया था , जिसका उद्देश्य एक विस्तारित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना था। इसे ' संविधान संशोधन 131 वां विधेयक , 2026' के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस संशोधन विधेयक के समर्थन में वोटों की संख्या कम रह गई , जिसके कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका ; फलस्वरूप , सत्ताधारी दल के प्रयासों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। मीडिया और अदालतों के गलियारों में अब यह चर्चा ज़ोरों पर है कि ' जनहित याचिका ' (PIL) के माध्यम से , माननीय सुप्रीम कोर्ट के ' परमादेश ' (Writ of Mandamus) द्वारा अब इस आरक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार , बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण ( 20% चुनाव के ज़रिए + 10% मनोनीत सदस्य) का आदेश अब एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के लोगों के सामने यह सवाल उठता है कि क्या इसी व्यवस्था को दूसरी जगहों पर भी लागू किया जा ...

Indian Constitutional Morality Mutual respect for the institutions like legislation , executive, judiciary   and abiding to the procedure established by law is the essence of the Constitutional Morality.Concepts like rights , liabilities , development, progress , growth can be best defined in terms of the debates under the proceedings of objectives resolutions.Motion of objectives resolution   in Constituent Assembly  refers to, inter alia , two important aspects. One is restoring the dignified position of  Bharat  in the comity of civilized nations, and  secondly ,recognition, acknowledgement and promoting the values of ancient land. These two words civilized Nation and ancient land are compendious terms which needs deliberations.   First ,civilized nations means the way of living  aspiring the ideals, however high they might be .Secondly, the ancient land refers to the Indian civilizations, which can claim the...